पुणे : ‘राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील दोन हजार १७७ जिल्हा परिषद शाळांना महापूराचा फटका बसला असून, त्यांची दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, पाठ्यपुस्तके व पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांना ५७ कोटींचा निधी आवश्यक असून, तो निधी तातडीने शिक्षण विभागाकडून खास बाब म्हणून देण्यात येईल,’ अशी घोषणा शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मंगळवारी,(१२ ऑगस्ट) पुण्यात केली.
शिक्षण विभागाकडून राज्यातील अतिवृष्टीबाधित शाळांचा आढावा गेल्या दोन दिवसांपासून घेण्यात येत आहे. त्याचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री ॲड. आशिष शेलार तातडीने पुणे दौऱ्यावर आले होते. पूर परिस्थिती ओसरल्यावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनी सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर वगळून अन्य पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील संबंधितांची आढावा बैठक पुण्यात घेतली. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जिल्हे आणि तालुकानिहाय शाळांच्या नुकसानाबाबत माहिती घेतली.
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे आठ शिक्षण विभागांपैकी सहा विभाग पुराने बाधित झाले असून, २१ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार १७७ शाळा बाधित झाल्या आहेत. याचा फटका एक लाख ६३ हजार २७५ विद्यार्थ्यांना बसेल, असा अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. तातडीने ५३ पुर्ण वर्गखोल्यांचे बांधकाम करावे लागणार असून, दोन हजार १७७ शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. ३६ किचनशेड बाधित झाले असून, २६० शाळांमधील २७ हजार ९०५ विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तके पुरामुळे बाधित झाली आहेत. यासाठी एकंदरीत ५७ कोटी रुपये एवढ्या निधीची गरज आहे. असा अहवाल विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सादर केला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेलार यांना ही माहिती दिली. ‘विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत येऊ नये आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून खास बाब म्हणून ५७ कोटीचा निधी शिक्षण विभागातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येईल,’ असे शेलार यांनी या बैठकीत घोषित केले. हा निधी थेट शाळेच्या बँक खात्यामधे जमा करण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे.
‘पूरग्रस्त भागातील शाळा पुन्हा सुरू करताना आरोग्याच्या दृष्टीने तो संपूर्ण शाळा परिसर संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून निर्जंतुक करण्यात यावा; तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या व वर्गखोल्यांची स्वच्छता याबाबत सविस्तर परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढावे,’ असे निर्देश या बैठकीत शिक्षणमंत्री ॲड. शेलार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. ‘ज्या शाळांमध्ये पुरग्रस्तांसाठी तात्पुरती निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था नजीकच्या खासगी शाळांमध्ये करता येईल का? अथवा दोन सत्रात शाळा भरविण्याची व्यवस्था होऊ शकते का ? याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
पूर परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सांगली, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्हयांची माहिती गोळा करून त्यांचाही या योजनेत समावेश करून त्यांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पूर परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर तातडीने शाळा दुरूस्ती होऊन शैक्षणिक कामकाज सुरू व्हावे, या उद्देशाने व विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आयोजित केलेल्या या बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव शिक्षण विभाग वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, बालभारती, बोर्डाचे अध्यक्ष व सचिव आणि संबंधित बाधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
